केंद्र सरकार ने सुलतानपुर लोधी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 27.11 करोड़ रूपए जारी किएः हरसिमरत बादल

कहा कि एनडीए सरकार ने डेरा बाबा नानक में मजबूत सुरक्षा ढ़ांचे के निर्माण के लिए 15.78 करोड़ की सहायता के लिए मंजूरी दी

चंडीगढ़/28सितंबरः केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज बताया कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन के सिद्धांतों के अनुसार पवित्र शहर सुलतानपुर लोधी को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए पंजाब सरकार को 27.11 करोड़ रूपए की पहली किस्त जारी कर दी है।

इसका खुलासा करते हुए श्रीमती बादल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर उन्हे श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए 135.5 करोड़ रूपए की मंजूरी दी जा चुकी है।

श्रीमती बादल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि पवित्र शहर सुलतानपुर लोधी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 27.11 करोड़ रूपए की पहली किस्त पंजाब सरकार को जारी कर दी गई है। उन्होने कहा कि गुरु साहिब के 550वें प्रकाश पर्व पर इस पवित्र शहर को स्मार्ट सिटी का रूप देना समुची सिख संगत के लिए एक अविस्मरणीय उपहार होगा।

इस बारे अन्य जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पवित्र शहर के विकास पर कुल खर्चा 271 करोड़ रूपए आने का अनुमान है, जोकि केंद्र तथा राज्य सरकार दोनो द्वारा बराबर उठाया जाएगा। उन्होने आगे बताया कि आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय का हिस्सा तीन किस्तों में 20ः40ः40 फीसदी अनुपात के अनुसार जारी किया जाएगा। उन्होने आगे बताया कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 20 फीसदी के अनुसार 27.11 करोड़ रूपए की पहली किस्त राज्य सरकार को जारी कर दी गई है।

पवित्र नगरी के विकास तथा सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए बाकी प्रोजेक्टों के बारे जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए तैयार की स्कीम के तहत् करतारपुर काॅरिडोर हेतू डेरा बाबा नानक में मजबूत सुरक्षा ढ़ांचे के निर्माण के लिए पंजाब सरकार को 15.78 करोड़ रूपए की सहायता के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होने बताया कि इस स्कीम के तहत 150 पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास सहित पुलिस स्टेशनों तथा कार्यालयों के निर्माण के अलावा 50 आवासीय फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा।

श्रीमती बादल ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने करतारपुर काॅरिडोर के लिए अनुमानित सिविल खर्चों तथा भूमि अधिग्रहण करने जैसी निर्माण से पहले की गतिविधियों के लिए क्रमवार 94 करोड़ तथा 26 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है।