ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਮਈ : ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਆਟੋ) ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿੰਮ, ਸਪਾ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮਾਲ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕਠਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ/ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ (ਸਿਰਫ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ' ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ (ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ, ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ/ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜਨਤਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਟੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾੳਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲੇਬਰ, ਵਾਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬਾਗਵਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਊਟਰਿਚ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜਾਰ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਵਾਂ 51 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।