ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅੰਡਰ – ਯੂਟਿਲਾਇਜਡ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਚੇਗੀ । ਇਸਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ( National Monetization Pipeline ) ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਉਨਫੀਲਡ ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਨਿਟਾਇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਡਰ – ਯੂਟਿਲਾਇਜਡ ਹਾਂ । ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਾਇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੋਨੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 15 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, 2 ਕੌਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, 25 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ 160 ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ

National Monetisation Pipeline ਵਿੱਚ ਸੜਕ , ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ , ਰੇਲਵੇ , ਬਿਜਲੀ , ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ , ਸਿਵਲ ਐਵਿਏਸ਼ਨ , ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ , ਟੈਲੀਕੰਮਿਉਨਿਕੇਸ਼ੰਨ ,ਸਰਵਜਨਿਕ ਵੰਡ , ਮਾਇਨਿੰਗ, ਕੋਲ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਇਰਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।