ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ: ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾ: ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਰੁਣ ਗੋਸਾਈਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੇ “ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ “ਲਾਗੂਯੋਗਤਾ ਧਾਰਾ” ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਰੈਗੂਲੇਟੇਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

“ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਧਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ…”।