ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼।

ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ?

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ, ਗੈਲਰੀ, ਬਾਹਰੀ ਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 849 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 26 ਦੁਕਾਨਾਂ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਤਹਿਤ 8-9 ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ

• ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
• ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ 500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
• ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।